"धानबालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग"

उन्नाईसौ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव, २०७९ का सन्दर्भमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति

 

प्रेस विज्ञप्ती

 

धान विश्वको मकै पछिको दोस्रो महत्वपूर्ण खाद्यान्न बाली हो।यो विश्वको करिब ३.५ अरब जनसंख्याको लागि आधारभूत खाद्यवस्तु एवं शरिरलाई आवश्यक पर्ने क्यालोरीको प्रमुख श्रोत हो।विश्वमा करीब स्रोह करोड एकचालिस लाख नब्बे हजार हेक्टरमा खेती भई ७५ करोड ५४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको पाईन्छ। कूल उत्पादन मध्ये ९० प्रतिशत उत्पादन तथा खपत एशियाली मुलुकहरुमै हुन्छ। उत्पादनको दृष्टिले विश्वमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश चीन रहेको छ र त्यसपछि क्रमश: भारत, इन्डोनेशिया, बंगलादेश, भियतनाम प्रमुख धान उत्पादक राष्ट्रहरु हुन् भने नेपाल १६^औं स्थानमा पर्दछ।

 

धान नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा समेत महत्वपूर्ण बाली हो ।नेपाली समाजका हरेक सामाजिक एवम् सांस्कृतिक कार्यहरुमा धानकै प्धान्यता रहने हुँदा नेपाली समाजमा धान अभिन्न  रुपमा स्थापित भइसकेको छ। हरेक नेपालीको जन्मदेखि मृत्यु सम्मका कर्ममा धानको प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ भने वर्षभरी मनाइने विभिन्न चाडपर्वहरुमा समेत यसकै बर्चस्व रहन्छ । नेपालको  हिमाल,  पहाड  तराइ सबै भूगोलमा चामलको उत्तिकै महत्व र वैभव रहेको छ ।धान हाम्रो खाद्यान्न मात्र नभएर संस्कृतिको धरोहर पनि हो ।समुन्द्रि सतहबाट तराईमा ६० मिटर देखि संसारको सवैभन्दा उच्च स्थान जुम्लाको छुमचौरमा ३,०५० मिटर उचाइसम्म धानको खेती गरिन्छ । नेपालमा मौसमको आधारमा वर्षे धान,चैते धान,  भदैया धान, घैया धान र हिउँदे धान (बोरो धान) को रुपमा धान खेती हुने गर्दछ । नेपालमा खेती गरिने कूल क्षेत्रफलको ४७.७ प्रतिशत जमिनमा धान खेती गरिन्छ जस मध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत भन्दा वढी रहेको छ ।अन्नबाली उत्पादनको कूल क्षेत्रफलको करीब ४५  प्रतिशतमा धान खेती हुने गरेको र कूल अन्नबाली उत्पादनमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी धानको हिस्सा रहेको छ। नेपालमा बार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको धान तथा यसका उप-उत्पादनहरु प्राप्त हुने गर्दछ । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २५ प्रतिशत अंश कृषिको रहेकोमा धानको कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्यले धानले नेपालीको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चिता कायम गराउनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखाउँदछ । धानको बहुआयामिक महत्वलाई थप उजागर गरी यसको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि तथा व्यवसायीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्धेश्यका साथ आर्थिक बर्ष २०६१/६२ मा अन्तराष्ट्रिय धान वर्ष (International Year of Rice 2004) मनाउने सन्दर्भ पारेर नेपालमा असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईँ महोत्सव मनाउने घोषणा भई यस दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन थालनी गरिएको हो ।यसै सन्दर्भमा देशको समयानुकूल आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विभिन्‍न नाराहरु तय गर्ने सिलसिलामा यस वर्ष खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धमा विश्व परिवेश तथा यस परिस्थितिमा नेपाल जस्तो कृषिमा आधारित अति कम विकसित मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मध्यनजर गरी धान दिवसको नारा "धानबालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग" तय गरिएको छ ।

 

आ. ब २०७८/०७९ मा १४ लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भई ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।अघिल्लो बर्षको तुलनामा धानको क्षेत्रफल ०.२६ प्रतिशतले बृद्धि भएतापनि उत्पादन भने ८.७४ प्रतिशतले घटेको छ।यसरी क्षेत्रफल बढेता पनि उत्पादन घट्नुमा २०७८ असोज ३१ देखी कार्तिक ३ गतेसम्म परेको बेमौसमी बर्षाले धान थन्क्याउने बेलामा खास गरी सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका कैलाली, कन्चनपुर, बर्दिया, बाँके तथा कपिलवस्तु जिल्लामा पारेको क्षति मुख्य कारण थियो ।

 

सम्भाव्य उत्पादकत्व र वास्तविक उत्पादकत्व बीच रहेको करीब ३० प्रतिशत फरकलाई कम गरी धानको उत्पादकत्व बृद्धिका लागि गुणस्तरीय मल, उन्नत बीउ, भरपर्दो सिचाई सुविधा तथा उपयुक्त प्राविधिक सेवाका सुनिश्चतता तथा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्न धान क्षेत्रलाई उद्योगसँग आवद्ध गरी आत्मनिर्भरता र समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकाङ्छालाई हासिल गर्न तीनै तहका सरकारहरुबाट रणनैतिक प्रयासको सुरुवात भइरहेको छ ।यसका लागि विगतका बर्षहरु देखिनै धान बालीमा अनुसन्धान र विकास, सिंचाई सुविधा विस्तार, मसिना धान प्रवर्द्धन, हिउँदे र चैते धान प्रवर्द्धन, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीउ तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन, बाली बीमाको प्रवर्द्धन, जलवायु मैत्री प्रविधिको विकास, धान उत्पादन तथा बजारीकरणमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता, बाँझो जमिनको सदुपयोग जस्ता कार्यक्रमहरु सन्चालन हुँदै आएका छन् ।उत्पादन वृद्धिका लागि उन्नत जातको प्रयोगलाई वढवा दिन हालसम्म नेपालमा तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाडको लागि सूचित गरिएका खुल्ला सेचित र हाइब्रिड गरी ८ वटा स्थानीय र रैथाने जात सहित जम्मा १४४ वटा धानका जातहरु सिफारिस भैसकेका छन् भने बर्णशंकर जातको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न २ वटा स्वदेशी हाइव्रिड धानका जातहरु सूचित भई कृषकमाझ उपलब्ध छन् । साथै, सुख्खा तथा अर्धसिंचित अवस्थालाई मध्यनजर राखी डुवान तथा सुख्खा सहन गर्न सक्ने केही धानका जातहरु समेत विकास भई कृषकहरु माझ लोकप्रिय भएका छन्। नेपालको संविधानमा खाद्य सुरक्षा तिनै तहका सरकारहरुको साझा अधिकार सूचीमा रहेको र धान-चामलको पर्याप्त उपलब्धता नै खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूतिको प्रमुख आधारभएकाले हालको सन्दर्भमा धानबाली प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकारहरु बीच सहकार्य र समन्वयका लागि ठोस पहलको शुरुवात भएको छ । यसै सन्दर्भमा, विगत केही वर्ष देखि संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुको सहकार्य र समन्वयमा धानबालीको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई सघाउ पुर्याउन धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।उन्नत बीउ विजनको मात्र प्रयोगले १५ देखि २० प्रतिशत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै धानको स्रोत बीउ र उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान तथा उन्नत बीउ प्रयोगकर्तामा मूल्य अनुदान कार्यक्रम  कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । आगामी आ.व. मा बीउ उत्पादनलाई स्थानीयकरण एवं विकेन्द्रिकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु मार्फत संचालन हुने गरी ७ वटै प्रदेशका ३०९ वटा स्थानीय तहहरुमा बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन  हुन गइरहेको छ ।  स्थानीय तथा रैथाने जातहरुको संरक्षण तथा जातीय सुधार एवं सामुदायिक बीउ बैंकहरुको प्रवर्द्धनका लागि आगामी आ.व.मा २७ वटा स्थानीय तहहरुमा कृषि जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम संचालन हुन गइरहेको छ । कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न यस वर्षलाई जैविक विविधता वर्ष मनाउने घोषणा समेत नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत धानबालीको लागि पकेट, व्लक, जोन तथा सुपर जोन जस्ता विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्रहरु निर्धारण गरी त्यस्ता उत्पादन क्षेत्रहरुमा धान बालीको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कृयाकलापहरु सन्चालन गरिएका छन् । न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि तथा स्थानीय तहमा गोदाम तथा अन्य भण्डारणका संरचनाहरु विकास गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बर्णशंकर जातहरुको जातीय विकास तथा सम्वर्द्धनका कार्यहरु पनि अनुसन्धनान केन्द्र मार्फत् भइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सर्शत वित्तिय हस्तान्तरणमा धान उत्पादनको प्रचुर संभावना बोकेका प्रमख क्षेत्रहरु र नेपाल सरकारबाट निर्मित साना, मझौला तथा ठूला सिंचाई आयोजनाहरुको कमाण्ड क्षेत्र भित्र पर्ने ५९ वटा स्थानीय तहहरु मार्फत धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालनमा रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ६८ वटा स्थानीय तहहरु र ७ वटै प्रदेशका कृषिसंग सम्बन्धित प्रादेशिक मन्त्रालयहरु मार्फत सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।अन्य बालीमा जस्तै धानबालीमा पनि बीमाको व्यवस्था गर्दै ८० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । धानको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रासायनिक मलको सहज तथा सुलभ उपलब्धताको लागि अनुदानमा मलखाद वितरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । उल्लेखित प्रयासहरुबाट धान एवं धानमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तारको साथै धान मूल्य श्रंखला विकास मार्फत् देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

यद्यपि, विविध प्रयासका बाबजुद केही दशक अघि धान निर्यातको इतिहास बोकेको मुलुक हाल हरेक वर्ष उत्पादन/उत्पादकत्व बृद्धि भए पनि आवश्यकक चामलको आपूर्तिका लागि विदेशबाट हुने आयातमा निर्भर रहनु परेको यथार्थ हामी माझ छ । हाल नेपालमा कूल ४० लाख मेटन चामलको माग रहेकोमा स्वदेशी उत्पादनबाट ३४ लाख मेटन मात्र उपलब्ध हुने भएकाले  करीब ६ लाख मेटन चामल आयातका लागि करिब ३० अर्ब भन्दा बढी रकम खर्चिनु परेको अवस्था विद्यमान छ । स्वदेशी माटोमा प्रयाप्त परिमाणमा उत्पादन नभई धान चामलमा परनिर्भरता हुनुमा बढ्दो जनसख्या बृद्धिको तुलनामा धान उत्पादनको बृद्धि दर कम हुनु, खेतीयोग्य जमिन खण्डिकरण तथा घडेरिकरण, श्रम शक्तिको अभाव, सिंचाई, भण्डारण तथा बजार पूर्वाधार प्रयाप्त नुहुनु आदि प्रमुख कारणहरु हुन् ।यसका साथै उन्नत जातले ढाकेको क्षेत्रफल करीब ९० प्रतिशत रहेता पनि गुणस्तरीय बीउको अभाव तथा नयाँ र उच्च उत्पादन दिने जात भन्दा पुरानै जातहरु कृषकको रोजाइमा पर्नु,  बीउ तथा जात फेर्ने परिपाटिको विकास नहुनु,  मसिना तथा वासनादार चामलको उपयोगमा वृद्धि तथा खाद्यान्न बालीको उपयोगमा विविधिकरण नुहुनु, आयातीत धानको गुणस्तर र मूल्यमा स्वदेशी धानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु आदि कारणबाट धान/चामल माथिको परनिर्भरता दिनानुदिन वढ्दो छ ।

 

यसका अलावा, पछिल्लो समयमा विश्व भू-राजनीतिमा देखिएको असहज परिस्थितिका कारण विश्व व्यापी रुपमा खाद्य संकटको अवस्था गम्भिर हुँदै जाने र यसले अति कम विकसित राष्ट्रलाई नराम्ररी प्रभाव पार्ने भनी विश्व जगत नै त्रसित अवस्थामा रहेकाले नेपाललाई यस विकसित पछिल्लो अवस्थाका कारण खाद्य संकटको चपेटामा पर्न बाट रोक्न अव हामी सबैका प्रयासहरु त्यस तर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ ।साथै, विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को महामारीको असरले नेपालको अर्थतन्त्र, जिवन पद्धति र दिनचर्यामा समेत नकारात्मक प्रभाव हालसम्म पनि कायम नै छ । तसर्थ, हालको प्रतिकूल अवस्थामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता, रोजगारीको सिर्जना, खाद्य आपूर्ति श्रृंखलालाई थप व्यवस्थित गर्नु पर्ने थप चुनौती हामी माझ विद्यमान छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको दृष्टिकोण र हाल खाद्य वस्तुको आयातको तथ्याङ्कबाट धान चामलको उत्पादत र उत्पाकत्व वृद्धि नै उल्लेखित चुनौतीको सामना गर्ने उपयुक्त उपाय हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । यस अवस्थामा देशलाई धान चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन रणनीतिक प्रयासहरुको अवलम्बम्न गर्नु अपरिहार्य छ । यसै सन्दर्भमा कृषि विकास कार्यक्रमका माध्यमबाट धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुका साथै धानबालीका जैविक विविधताको सम्वर्द्धन, प्रवर्द्धन र उपयोग गर्नु आत्मनिर्भरताको मार्गचित्रमा महत्वपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालमा धानको कूल क्षेत्रफल मध्ये करीब १० प्रतिशत क्षेत्रफल रैथाने तथा स्थानीय धानका जातहरुले ओगटेको छ भने नेपालमा २५०० भन्दा बढी धानका रैथाने जातहरु रहेकोमा १५० भन्दा बढी जातहरु कृषकहरुले खेती गर्दै आइरहेका छन् । रैथाने धानका जातहरु जलवायु अनुकुलित हुनुका साथै पोषणयुक्त एवम् रोग कीरा सहन सक्ने भएकाले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धान बालीका जैविक विविधताको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । साथै, नेपालमा पाइने रैथाने तथा स्थानीय धानका जातहरु उच्च उत्पादन दिने उन्नत तथा वर्णशंकर धानका जातहरुको विकासका लागि उपयोग गर्न सकेमा निश्चय पनि धान चामलको बढ्दो आयातलाई न्यूनीकरण गर्नमा सहयोगी हुन सक्ने देखिन्छ । साथै, तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पाइने धानका रैथाने जातहरुको प्रवर्द्धन गरी उत्पादन विविधिकरण तथा उपयोगमा प्राथमिकता दिन सके यि जातहरुले धान चामलको उपलब्धता बढाई आयात प्रतिस्थापनमा सहयोगका साथै खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा यस वर्ष मनाइन लागिएको कृषि जैविक विविधता वर्षको समेत सन्दर्भ पारेर उल्लेखित नाराका साथ उन्नाइसौं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव, २०७९ मनाउन लागिएको छ ।

 

अन्तमा,  नेपालमा रहेका विभिन्न रैथाने तथा स्थानीय जातहरुको संरक्षण, सम्वर्द्धन, उपयोग एवम् प्रवर्द्धन गरी धानको आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई एकजुट भई हातेमालो गर्नका लागि आव्हान गर्दछु। यस वर्ष "धानबालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग" मूल नाराका साथ विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा विगतमा झै यस बर्षको १९ औ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव, २०७९ देशभर विभिन्न तह र स्थानमा मनाईदैछ।यसै सन्दर्भमा आज आयोजित यस पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो निमन्त्रणा स्विकार गरेर यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार महानुभावहरुलाई उन्नाईसौ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव, २०७९ को मूल समारोह समितिका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।यस अवसरमा उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि धानबालीमा जैविक विविधताको महत्व सम्बन्धमा अधिकतम्  प्रचार प्रसार गरी यस राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनुहुन पनि अनुरोध गर्दछु।

 

डा. रेवती रमण पौडेल

महानिर्देशक, कृषि विभाग

एवम् अध्यक्ष

१९ औ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव, मूल आयोजक समिति, २०७९

१३ असार, २०७९